La destra arrogante imbavaglia il il dibattito, la destra melliflua agisce con passo felpato, distruggendo i diritti senza che i derubati se ne accorgano. Adesso si sta tentando di abolire l’articolo 18 che tutela i lavoratori contro i licenziamenti senza giusta causa. Lo si fa non con le forbici, in maniera brutale perché questo susciterebbe resistenze, ma attraverso un trappolone che a molti potrebbe sembrare una chance in più.
Il Parlamento è in procinto di varare una norma che introduce la possibilità di chiedere un arbitrato per le controversie tra dipendenti e datori di lavoro al posto della strada giudiziaria. Affidarsi al giudizio di un arbitro invece che alla legge può costituire una tentazione: sventola davanti al lavoratore l’illusione di tempi più rapidi, di una conflittualità meno acuta, senza immediatamente dargli la percezione di mettersi nelle mani di arbitri che decidono secondo personali concezioni dell’equità.
Ma chiunque abbia avuto a che fare con gli arbitrati sa che costano molto e che hanno un senso solo se fra le parti c’è una qualche simmetria di possibilità sia finanziarie che di tempo. Gli arbitri, com’è noto, vanno pagati e profumatamente. Quindi il lavoratore si troverà in una situazione di assoluta minorità nei confronti dell’azienda, anche nel caso dovesse pagare una suo quota per il giudizio: ben presto gli arbitri troppo favorevoli ai dipendenti sparirebbero dal mercato.
Ma questo in fondo è nella logica del governo che vuole ribaltare uno dei capisaldi della democrazia e cioè: la giustizia è uguale per tutti. E’ per tentare di garantire questa fondamentale eguaglianza che esiste un ordine giudiziario al posti di cadì che prendono un tot ad ogni giudizio. Il magistrato non ha o non dovrebbe avere interessi personali, è pagato dallo Stato, cioè da tutti i cittadini e agisce non in base a proprie concezioni, ma in base alla legge.
Certo ci sono le interpretazioni, le tendenze, le idee, non viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma l’inganno nel quale si sta cercando di far cadere i lavoratori è che la legge è uguale solo per alcuni. Ma senza farglielo sapere.
Inviato da: niglo
il 26/12/2010 alle 16:27
Inviato da: ZeroRischi
il 25/12/2010 alle 18:51
Inviato da: moniadallagata
il 07/11/2010 alle 22:32
Inviato da: niglo
il 06/11/2010 alle 14:05
Inviato da: skipper007
il 05/11/2010 alle 21:13